PM Internship Scheme Official Website: सरकार अगले दो महीनों में महत्वाकांक्षी PM Internship Scheme को शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना का उद्देश्य semi-skilled युवाओं को मूल्यवान training और employment opportunities प्रदान करना है।
Ministry of Corporate Affairs ने हाल ही में योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए दो दिवसीय industry consultation का आयोजन किया, जिसमें PSUs और शीर्ष private players ने भाग लिया। इस blog post में, हम इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह कैसे semi-skilled youth के लिए फायदेमंद साबित होगी।
अगले दो महीनों में PM Internship Scheme Official Website Launch
सरकार अगले दो महीनों में महत्वाकांक्षी PM Internship Scheme को शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत Ministry of Corporate Affairs ने दो दिवसीय industry consultation का आयोजन किया, जो शुक्रवार को समाप्त हुआ।
इस consultation में गुरुवार को PSUs और शुक्रवार को शीर्ष private players ने भाग लिया। Corporate Affairs Secretary Manoj Govil ने उद्योग से कहा कि उन्हें अपने कार्यक्रमों को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि साल के अंत तक interns की employability सुनिश्चित हो सके। सरकार training year के अंत तक intern employability की जांच के लिए एक mechanism तैयार करेगी।
उन्होंने कहा, “आपको फोन कॉल्स आ सकते हैं यह पूछने के लिए कि आपके कितने प्रतिशत interns gainful employment के लिए fit हैं; इसके अलावा outcomes को assess करने के लिए surveys भी हो सकते हैं। हर industry को एक pre scheme और post scheme plan की आवश्यकता होगी।”
Govil ने stakeholders को यह भी बताया कि scheme portal डेढ़ महीने में तैयार हो जाएगा और eligible interns वहीं apply करेंगे। यह योजना उन दो categories के युवाओं के लिए लागू होगी – जो पूरी तरह से employed नहीं हैं और जो full-time education में नहीं लगे हैं। Interns को onsite training sessions में भाग लेना होगा।
उन्होंने कहा, “हम 21 से 24 साल के low और semi-skilled youth को देख रहे हैं। Highly skilled youth जो IITs, AIIMS आदि से पास होते हैं, उन्हें वैसे भी jobs मिल जाती हैं और वे हमारे targets नहीं हैं। इसके अलावा, industry interns को principal units के साथ-साथ allied units, including vendors और partners में भी absorb कर सकती है।”
सरकार ने उद्योग को बताया कि participation voluntary है और चूंकि अगले पांच वर्षों में भारत की शीर्ष 500 कंपनियों (पिछले तीन वर्षों में CSR खर्च के आधार पर) द्वारा एक करोड़ युवाओं को skilled किया जाना है, इसलिए औसतन हर फर्म को लगभग 4,000 interns hire करने होंगे। लेकिन बड़े firms को अधिक load लेना होगा।
प्रत्येक कंपनी को हर intern को प्रति माह 5,000 रुपये का monthly allowance देना होगा। सरकार ने आज industry के साथ annual cost-sharing model भी साझा किया। इसके तहत, केंद्र प्रति माह 54,000 रुपये (प्लस 6,000 रुपये grant for incidentals) कंपनी को देगी, जो CSR funds से intern को प्रति माह 5,000 रुपये का allowance देगी। सरकार के सूत्रों ने कहा कि training cost कंपनी को CSR funds से वहन करनी होगी।
PM Internship Scheme Official Website अगले दो महीनों में उपलब्ध
सरकार अगले दो महीनों में महत्वाकांक्षी PM Internship Scheme को शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना का उद्देश्य semi-skilled युवाओं को मूल्यवान training और employment opportunities प्रदान करना है।
Two-Day Consultation: Ministry of Corporate Affairs ने हाल ही में योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए दो दिवसीय industry consultation का आयोजन किया।
Industry Consultation
Participation of PSUs and Private Players: इस consultation में गुरुवार को PSUs और शुक्रवार को शीर्ष private players ने भाग लिया।
Key Highlights from the Consultation
Address by Corporate Affairs Secretary: Corporate Affairs Secretary Manoj Govil ने उद्योग प्रतिनिधियों को संबोधित किया और well-designed internship programs की आवश्यकता पर जोर दिया।
Ensuring Employability: Govil ने बताया कि industries को training year के अंत तक interns की employability सुनिश्चित करनी होगी।
Mechanism for Checking Employability
Phone Calls and Surveys: Industries को फोन कॉल्स और surveys के माध्यम से उनके interns की employability का आकलन करना पड़ सकता है।
Pre and Post Scheme Plans: प्रत्येक industry को एक pre-scheme और post-scheme plan की आवश्यकता होगी ताकि प्रगति और परिणामों को track किया जा सके।
Portal Launch Timeline
Portal Readiness: Govil ने stakeholders को बताया कि scheme portal डेढ़ महीने में तैयार हो जाएगा।
Application Process: Eligible interns portal के माध्यम से apply कर सकेंगे जब यह live हो जाएगा।
Target Audience
Categories of Youth: यह योजना उन दो categories के युवाओं के लिए लागू होगी – जो पूरी तरह से employed नहीं हैं और जो full-time education में नहीं लगे हैं।
Age Group: योजना का focus 21 से 24 साल के low और semi-skilled youth पर है।
Training Sessions
Onsite Training: Interns को onsite training sessions में भाग लेना होगा ताकि वे practical experience प्राप्त कर सकें।
Exclusion of Highly Skilled Youth
IITs and AIIMS Graduates: Highly skilled youth जो IITs, AIIMS आदि से पास होते हैं, उन्हें वैसे भी jobs मिल जाती हैं और वे इस योजना के target नहीं हैं।
Industry Participation
Voluntary Participation: Industries के लिए इस योजना में भागीदारी स्वैच्छिक है।
Target of One Crore Youth: भारत की शीर्ष 500 कंपनियों को अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को skilled करना है।
Hiring Targets
Average Interns per Firm: औसतन, प्रत्येक फर्म को लगभग 4,000 interns hire करने होंगे।
Larger Firms’ Responsibility: बड़े firms को अधिक load लेना होगा।
Monthly Allowance
Stipend for Interns: प्रत्येक कंपनी को हर intern को प्रति माह 5,000 रुपये का monthly allowance देना होगा।
Cost-Sharing Model
Government Contribution: सरकार प्रति माह 54,000 रुपये (प्लस 6,000 रुपये grant for incidentals) कंपनी को देगी।
CSR Funds: Training cost कंपनी को CSR funds से वहन करनी होगी।
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Conclusion about PM Internship Portal
PM Internship Scheme semi-skilled youth को आवश्यक skills और अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उद्योग सहयोग और सरकारी समर्थन के साथ, यह पहल कई युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटने का लक्ष्य रखती है।
FAQs: PM Internship Portal
What is the PM Internship Scheme?
PM Internship Scheme is an initiative by the government to provide semi-skilled youth with valuable training and employment opportunities through internships.
When will the PM Internship Portal be ready?
The portal is expected to be ready in the next one and a half months, allowing eligible interns to apply.
Who is eligible for the PM Internship Scheme?
The scheme targets two categories of youth:
– Those who are not fully employed.
– Those who are not engaged in full-time education. The focus is on low and semi-skilled youth aged 21 to 24 years.
How can I apply for the internship?
Eligible interns can apply through the PM Internship Portal once it is live.
What kind of training will be provided?
Interns will receive onsite training sessions designed to provide practical skills and hands-on experience.
Are highly skilled youth eligible for this scheme?
No, the scheme is not targeted at highly skilled youth, such as graduates from IITs and AIIMS, as they typically secure jobs easily.
Is participation in the scheme mandatory for industries?
No, participation is voluntary for industries.
How many interns are expected to be hired by each firm?
On average, each firm is expected to hire around 4,000 interns. Larger firms will need to take on a greater load.
What is the monthly allowance for interns?
Each intern will receive a monthly allowance of Rs 5,000.
Who will bear the cost of the monthly allowance?
The government will contribute Rs 54,000 annually towards the monthly allowance, plus a Rs 6,000 grant for incidentals. The training cost will be borne by the company from its CSR funds.
What is the role of industries in this scheme?
Industries need to design their training programs to ensure interns gain practical skills and knowledge. They must also ensure the employability of interns by the end of the training year.
How will the employability of interns be assessed?
The government will implement a monitoring and evaluation mechanism, including phone calls and surveys, to assess the employability of interns.
What are the expected outcomes of the scheme?
The scheme aims to bridge the gap between education and employment for semi-skilled youth, providing them with the necessary skills and experience to secure gainful employment.
How many youth are expected to be skilled under this scheme?
India’s top 500 companies are expected to skill one crore youth over the next five years.
What is the government’s contribution to the scheme?
The government will provide financial support for the monthly allowance and incidentals, while the training cost will be covered by the companies through their CSR funds.