PM Internship Scheme – पहले इन 20 कंपनियों को मौका: Recently, Finance Minister Nirmala Sitharaman ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार शीर्ष 500 कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप के लिए एक योजना शुरू करेगी। The Ministry of Corporate Affairs इन कंपनियों के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल स्किल्स ट्रेनिंग के लिए संसाधन जुटाएगा।
Govt Made Big Preparation to Provide Internship to Youth: First Opportunity to 20 Companies
हाल ही में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार शीर्ष 500 कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप के लिए एक योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत, सरकार ने 20 कंपनियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है ताकि युवाओं को इंडस्ट्रियल स्किल्स ट्रेनिंग प्रदान की जा सके।
The Ministry of Corporate Affairs इन कंपनियों के साथ मिलकर इस योजना को लागू करने के लिए संसाधन जुटा रहा है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इस योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाए.
Scheme Announcement
In the first budget of Modi Government 3.0, Finance Minister Nirmala Sitharaman ने युवाओं के लिए कई योजनाओं का एलान किया। इनमें से एक बड़ी स्कीम है- युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना। इसी सिलसिले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है।
The government has now started working rapidly on the PM Internship Scheme. The Ministry of Corporate Affairs ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) के तहत इस स्कीम को शुरू करने के लिए उद्योगों से बात करना शुरू कर दिया है।
Companies Involved
According to reliable sources, सरकार ने इस योजना के लिए 500 से ज्यादा कंपनियों की सूची तैयार की है। अभी मंत्रालय ने 20 कंपनियों के साथ चर्चा की है। अन्य कंपनियों से भी चर्चा करने की तैयारी है। जैसे ही कंपनियों से चर्चा होगी उसके बाद योजना को लेकर विस्तृत कार्ययोजना मंत्रालय द्वारा तैयार की जाएगी।
Financial Aspects
The ambitious scheme of the central government is estimated to cost around ₹60,000 crore. ये नई इंटर्नशिप योजना पढ़ाई और उद्योगों की जरूरतों के बीच की कमी को पूरा करेगी।
कुल ₹60,000 करोड़ में से ₹30,000 करोड़ राज्य सरकारें देंगी, बाकी पैसे कंपनियां CSR के जरिए, खासकर उपकरण खरीदने के लिए, देंगी। The ministry will also ensure transparency by setting up a robust monitoring system.
Eligibility Criteria
Only those youth who have completed a full-time course will be eligible for this scheme. Additionally, students from IITs, IIMs, and IISERs will not be eligible for this scheme.
Students who have completed CA and CMA degrees, or those whose family members hold government jobs or pay income tax, will also be excluded. Furthermore, only youth aged between 21 and 24 years can apply for these internships.
Stipend and Assistance
Interns will receive a monthly stipend of approximately ₹5,000 and a one-time assistance of around ₹6,000. Companies will bear the cost of training interns through their CSR activities.
Voluntary Participation
Participation in this scheme is voluntary for companies. There is no obligation for companies to offer permanent jobs to interns.
Stipend Distribution
The government will cover 90% of the internship stipend, while the remaining 10% will be provided by the companies. The companies will also bear the training costs.
Training Under CSR
Companies will bear the cost of training interns through their CSR activities. This will ensure that the interns receive quality training without any financial burden on them.
Monitoring and Transparency
The ministry will ensure transparency by setting up a robust monitoring system. This will help in tracking the progress of the scheme and ensuring that the funds are utilized properly.
Benefits to Youth
The PM Internship Scheme is a significant opportunity for the youth to receive industrial skills training and secure better employment opportunities in the future.
This initiative by the government will benefit not only the youth but also industries by providing them with skilled and trained employees.
Benefits to Industries
Industries will benefit from this scheme as they will get skilled and trained employees. This will help in improving the productivity and efficiency of the industries.
Collaboration Between Government and Industries
The success of this scheme will depend on the collaboration between the government and industries. Both parties need to work together to ensure the smooth implementation of the scheme.
Future Prospects
The PM Internship Scheme has the potential to transform the employment landscape in India. By providing industrial skills training to the youth, the scheme will help in creating a skilled workforce that is ready to meet the demands of the industry.
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Conclusion about PM Internship Scheme
PM Internship Scheme युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है, जिससे वे इंडस्ट्रियल स्किल्स ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य में बेहतर रोजगार के अवसर पा सकते हैं।
सरकार की इस पहल से न केवल युवाओं को लाभ होगा, बल्कि उद्योगों को भी कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारी मिलेंगे। इस योजना की सफलता के लिए सरकार और उद्योगों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण होगा।
FAQs on PM Internship Scheme
Q1: What is the PM Internship Scheme?
PM Internship Scheme एक सरकारी पहल है जो युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को इंडस्ट्रियल स्किल्स ट्रेनिंग देना है, जिससे उन्हें भविष्य में बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें।
Q2: Who announced the PM Internship Scheme?
इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में की थी।
Q3: Which ministry is responsible for implementing the scheme?
इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की है। वे कंपनियों के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल स्किल्स ट्रेनिंग के लिए संसाधन जुटाएंगे।
Q4: How many companies are involved in the scheme?
सरकार ने इस योजना के लिए 500 से ज्यादा कंपनियों की सूची तैयार की है। अभी मंत्रालय ने 20 कंपनियों के साथ चर्चा की है और अन्य कंपनियों से भी चर्चा की जाएगी।
Q5: What is the estimated cost of the scheme?
इस महत्वाकांक्षी योजना की अनुमानित लागत लगभग ₹60,000 करोड़ है। इसमें से ₹30,000 करोड़ राज्य सरकारें देंगी और बाकी पैसे कंपनियां CSR के जरिए देंगी।
Q6: What are the eligibility criteria for the internship?
इस योजना का लाभ वही युवा उठा पाएंगे जिन्होंने फुल टाइम कोर्स किया हो। IITs, IIMs, और IISERs के छात्रों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। CA और CMA की डिग्री वाले छात्र और जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है या इनकम टैक्स देता है, वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। केवल 21 से 24 साल के युवा ही आवेदन कर सकते हैं।
Q7: What stipend and assistance will interns receive?
इंटर्न्स को हर महीने लगभग ₹5,000 का भत्ता और एक बार में करीब ₹6,000 की सहायता मिलेगी। सरकार भत्ते का 90% हिस्सा देगी और बाकी 10% कंपनियां देंगी।
Q8: Is participation in the scheme mandatory for companies?
नहीं, इस योजना में कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक है। कंपनियों पर इंटर्न्स को स्थायी नौकरी देने का कोई दबाव नहीं होगा।
Q9: How will the training be funded?
इंटर्न्स को ट्रेनिंग देने का खर्च कंपनियां अपनी CSR गतिविधियों के माध्यम से वहन करेंगी। इससे इंटर्न्स को गुणवत्ता युक्त ट्रेनिंग मिलेगी बिना किसी वित्तीय बोझ के।
Q10: How will the scheme ensure transparency?
मंत्रालय एक मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करेगा ताकि योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इससे योजना की प्रगति को ट्रैक करने और फंड्स के सही उपयोग को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
Q11: What are the benefits of the scheme for youth?
PM Internship Scheme युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है, जिससे वे इंडस्ट्रियल स्किल्स ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य में बेहतर रोजगार के अवसर पा सकते हैं।
Q12: What are the benefits of the scheme for industries?
उद्योगों को इस योजना से कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारी मिलेंगे, जिससे उनकी उत्पादकता और दक्षता में सुधार होगा।
Q13: How will the government and industries collaborate for the scheme?
इस योजना की सफलता के लिए सरकार और उद्योगों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण होगा। दोनों पक्षों को योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए मिलकर काम करना होगा।
Q14: What are the future prospects of the scheme?
PM Internship Scheme भारत में रोजगार परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखती है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को इंडस्ट्रियल स्किल्स ट्रेनिंग देकर एक कुशल कार्यबल तैयार किया जाएगा जो उद्योग की मांगों को पूरा कर सके।
Q15: How can one apply for the internship?
इंटर्नशिप के लिए आवेदन कैसे करना है, इस बारे में सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। आवेदन प्रक्रिया की जानकारी जल्द ही प्रदान की जाएगी।