Unified Pension Scheme (UPS): मुख्य लाभ, पेंशन कैलकुलेटर, न्यूनतम पेंशन राशि, और सभी जानकरी यहां देखें

Unified Pension Scheme (UPS): यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि और अंतिम आहरित वेतन के आधार पर एक स्थिर पेंशन प्रदान करना है। UPS के तहत कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से स्विच कर सकते हैं और नई पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं।

योजना में न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद ₹10,000 प्रति माह की पेंशन की गारंटी दी गई है। इसके अलावा, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है।

Unified Pension Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली यूनियन कैबिनेट ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसके लाभार्थी 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी होंगे। पीएम मोदी ने UPS को कर्मचारियों की “गरिमा और वित्तीय सुरक्षा” सुनिश्चित करने वाला बताया और X पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें देश के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर गर्व है।

Unified Pension Scheme (UPS) 2024

Unified Pension Scheme 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है, जो अगले साल 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। इस नई योजना का उद्देश्य एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है, जिससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होने की संभावना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) का मिश्रण बताया है। मंगलवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि UPS मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को बेहतर बनाने का एक प्रयास है। उन्होंने यह भी कहा कि UPS किसी भी राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है।

इस पेंशन योजना के हिस्से के रूप में, सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा। UPS सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर महंगाई सूचकांक भी प्रदान करेगा।

इसी पर टिप्पणी करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कोई रोलबैक नहीं है, बल्कि यह एक नया पैकेज है। उन्होंने आगे कहा, “UPS NPS और OPS का मिश्रण है।” उन सरकारी कर्मचारियों के बारे में बात करते हुए, जिनकी सेवा 25 साल से कम है, वित्त मंत्री ने कहा, “लाभ प्रो राटा आधार (pro rata basis) पर दिया जाएगा।”

Unified Pension Scheme (UPS): हाइलाइट्स:

लक्ष्य	केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थिर पेंशन प्रदान करना
लागू तिथि	1 अप्रैल 2025
पात्रता	सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, NPS ग्राहकों के लिए स्विच का विकल्प
न्यूनतम सेवा आवश्यकता	10 वर्ष
न्यूनतम पेंशन	₹10,000 प्रति माह (10 वर्षों की सेवा पर)
सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान	हर 6 महीने की सेवा के लिए वेतन और DA का 10%
पारिवारिक पेंशन	दिवंगत कर्मचारी की पेंशन का 60% (पति/पत्नी के लिए)
सेवा अवधि और वेतन	पेंशन राशि सेवा अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर
NPS से स्विच का विकल्प	केंद्रीय सरकारी कर्मचारी NPS से UPS में स्विच कर सकते हैं
राज्य सरकारों का विकल्प	राज्य सरकारें भी इसे लागू करने का विकल्प रखती हैं
UPS लागू करने वाला पहला राज्य:	महाराष्ट्र

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी UPS और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के बीच चयन कर सकते हैं। वर्तमान NPS सदस्य भी UPS में स्विच कर सकते हैं। भविष्य में, राज्य सरकारें भी इस योजना को लागू करने का निर्णय ले सकती हैं। बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन चुका है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?

UPS: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकार की नई पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि और अंतिम निकासी वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान के रूप में वेतन और महंगाई भत्ता (DA) का 10% हर छह महीने की सेवा के लिए मिलेगा।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने बताया कि UPS के “पाँच स्तंभ” अगले साल अप्रैल से लागू होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन मिलेगी, और दिवंगत सरकारी कर्मचारी की पत्नी को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन उस कर्मचारी की पेंशन का 60% होगी।

मंत्री ने बताया, “30 वर्षों की सेवा के बाद, सेवानिवृत्ति पर लगभग छह महीने का वेतन एकमुश्त भुगतान के रूप में दिया जाएगा,” और यह स्पष्ट किया कि यह भुगतान ग्रेच्युटी से अलग होगा।

Unified Pension Scheme (UPS) Features

• Assured pension: पेंशन की गारंटी – रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, यदि कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की हो। कम सेवा अवधि के लिए यह वेतनानुपातिक होगा, लेकिन सेवा अवधि कम से कम 10 साल होनी चाहिए।
• Assured family pension: फैमिली पेंशन की गारंटी – कर्मचारी की मृत्यु से पहले प्राप्त पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा।
• Assured minimum pension: न्यूनतम पेंशन की गारंटी – रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने पर 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
• Inflation indexation: पेंशन, फैमिली पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर महंगाई के अनुसार वृद्धि होगी।
• Dearness Relief: महंगाई भत्ता ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर मिलेगा, जैसे कि सेवा कर्मचारियों के मामले में होता है।
• Lump sum payment at superannuation in addition to gratuity: ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट पर एकमुश्त भुगतान – सेवा के प्रत्येक छह महीने के पूरा होने पर सुपरएनुएशन की तारीख पर मासिक वेतन (वेतन + DA) का 1/10वां हिस्सा। इस भुगतान से पेंशन की निश्चित राशि में कोई कमी नहीं होगी।

रिटायरमेंट के समय आपको क्या मिलेगा?

Unified Pension Scheme (UPS) के तहत रिटायरमेंट के समय, आपको एकमुश्त भुगतान मिलेगा, जिसमें ग्रेच्युटी भी शामिल होगी। यह भुगतान आपके मासिक वेतन (pay + DA) का 1/10वां हिस्सा होगा, जो हर छह महीने की पूरी सेवा के लिए प्रदान किया जाएगा। यह एकमुश्त भुगतान आपकी सुनिश्चित पेंशन राशि को प्रभावित नहीं करेगा।

Unified Pension Scheme (UPS) के तहत न्यूनतम पेंशन कितनी मिलेगी?

Unified Pension Scheme (UPS) के तहत, यदि आपने न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पूरी की है, तो आपको रिटायरमेंट के बाद प्रति माह ₹10,000 की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। यदि आपकी सेवा 25 वर्षों या उससे अधिक है, तो आपको आपके औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

Unified Pension Scheme (UPS) के तहत पेंशन कैसे कैलकुलेट की जाती है?

UPS के तहत, अगर आपकी सेवा 25 साल या उससे अधिक है, तो आपको पिछले 12 महीनों की औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इस पेंशन को महंगाई भत्ते (DA) के जरिए समायोजित किया जाएगा। यदि आपकी सेवा 25 साल से कम है, तो पेंशन की राशि आपकी सेवा की अवधि के अनुसार अनुपातिक रूप से तय की जाएगी।

अगर सेवा 25 साल से कम है तो क्या होगा?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम है। इसके तहत, केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलेगी। यदि आपकी सेवा की अवधि 25 वर्ष से कम है, तो आपकी पेंशन उसी अनुपात में कम होगी। लेकिन सरकार ने इस बात का खास खयाल रखा है कि अगर किसी ने कम से कम 10 साल की नौकरी कर ली है, तो उसको कम से कम 10,000 रुपये की मासिक पेंशन जरूर मिलेगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।

Unified Pension Scheme (UPS) के तहत, अगर आपकी सेवा 25 साल से कम है, तो आपकी पेंशन राशि को एक आनुपातिक आधार पर गणना किया जाएगा। यहां विस्तार से जानकारी दी गई है:

#1. पेंशन गणना का तरीका

UPS के तहत, पेंशन राशि आपकी अंतिम 12 महीनों में आहरित औसत बेसिक वेतन का 50% होगी। अगर आपकी सेवा 25 साल से कम है, तो यह राशि आपकी सेवा के सालों के आधार पर आनुपातिक रूप से कम की जाएगी।

#2. सेवा अवधि के आधार पर गणना

• 10 से 25 साल की सेवा: अगर आपकी सेवा 10 साल से अधिक और 25 साल से कम है, तो आपकी पेंशन राशि आपकी सेवा के वर्ष के अनुसार कम होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सेवा 15 साल है, तो आपकी पेंशन राशि 50% की बजाय 15/25 (60%) के हिसाब से होगी।
• 10 साल से कम सेवा: यदि आपकी सेवा 10 साल से कम है, तो आपको न्यूनतम पेंशन राशि प्राप्त होगी जो UPS के तहत निर्धारित है। इस स्थिति में भी, आपकी पेंशन सेवा की अवधि के अनुसार आनुपातिक होगी, लेकिन आपको न्यूनतम पेंशन का लाभ प्राप्त होगा जो वर्तमान में ₹10,000 प्रति माह है।

#3. प्रभाव और लाभ

• सेवा के वर्षों के अनुसार: आपकी पेंशन राशि की गणना आपकी सेवा की अवधि के आधार पर होती है, जिससे लम्बी सेवा करने वाले कर्मचारियों को अधिक लाभ होता है।
• न्यूनतम पेंशन: हालांकि, 10 साल से कम सेवा करने वालों के लिए भी न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है, जिससे उन्हें बेसिक वित्तीय सुरक्षा मिलती है।

#4. पारिवारिक पेंशन

यदि आपकी सेवा की अवधि 25 साल से कम है और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके परिवार को आपकी पेंशन का 60% प्राप्त होगा, जैसा कि UPS के तहत निर्धारित है।

इस तरह से, Unified Pension Scheme (UPS) का यह प्रावधान सेवा की अवधि के आधार पर पेंशन राशि को समायोजित करता है और साथ ही न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करता है, जिससे कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि के आधार पर उचित लाभ मिल सके।

UPS का लाभ किसे मिलेगा?

1. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी: UPS विशेष रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजाइन की गई है। इसमें वर्तमान और नए नियुक्त कर्मचारी दोनों शामिल हैं।
2. NPS धारकों के लिए विकल्प: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के सदस्य हैं, उन्हें UPS में स्विच करने का विकल्प दिया गया है। इससे उन कर्मचारियों को लाभ होगा जो योगदान आधारित पेंशन प्रणाली से परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली में स्थानांतरित होना चाहते हैं।
3. न्यूनतम सेवा आवश्यकता: UPS के तहत पेंशन के लिए पात्र होने के लिए, कर्मचारियों को कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी। इस शर्त को पूरा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन प्राप्त होगी।
4. पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता: यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पत्नी को कर्मचारी की पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
5. राज्य सरकारी कर्मचारी: UPS शुरू में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है, लेकिन राज्य सरकारें भी भविष्य में इस योजना को अपने कर्मचारियों के लिए लागू करने का निर्णय ले सकती हैं। इसका निर्णय राज्य स्तर पर लिया जाएगा।
6. सेवा की अवधि: UPS के तहत पेंशन की राशि कर्मचारी की सेवा की अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर करती है। इसलिए, लंबे समय की सेवा और उच्च अंतिम वेतन के साथ अधिक पेंशन प्राप्त होगी।

मुख्य लाभ क्या होगा?

1. गारंटीकृत पेंशन: UPS एक निश्चित पेंशन राशि सुनिश्चित करती है, जो OPS की तरह स्थिरता प्रदान करती है। 25 वर्षों या उससे अधिक की सेवा वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। 25 वर्षों से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन की गणना अनुपात में की जाएगी।
2. न्यूनतम पेंशन गारंटी: 10 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रति माह ₹10,000 की न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी।
3. पारिवारिक पेंशन: यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
4. महंगाई की गणना: पेंशन की राशि, जिसमें सुनिश्चित पेंशन और पारिवारिक पेंशन शामिल हैं, को महंगाई के आधार पर समायोजित किया जाएगा, जो कि ऑल इंडिया कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) पर आधारित होगी।
5. अतिरिक्त लाभ: सेवानिवृत्ति पर, कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान मिलेगा, जो कि हर छह महीने की सेवा के लिए उनके मासिक वेतन का 1/10वां हिस्सा होगा, इसके अतिरिक्त ग्रेच्युटी भी प्राप्त होगी।

चुनौतियाँ और विचारणीय बातें

1. NPS धारकों के लिए संक्रमण: जो कर्मचारी वर्तमान में NPS के अंतर्गत हैं, उन्हें UPS में स्विच करने का विकल्प होगा, जिससे पेंशन की गणना में समायोजन की आवश्यकता हो सकती है।
2. राज्य सरकारों की अपनाने की संभावना: UPS प्रारंभ में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है, लेकिन राज्य सरकारें भी इसे अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर सकती हैं, जो कि कार्यान्वयन में भिन्नता ला सकती हैं।
3. बाजार जोखिम और जटिलता: UPS स्थिरता के साथ बाजार-आधारित लाभ को भी शामिल करती है, फिर भी पेंशन की राशि पर बाजार की अस्थिरता का प्रभाव हो सकता है, जैसा कि NPS में होता है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) क्या है?

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) एक योगदान आधारित पेंशन प्रणाली है, जिसे केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से लागू किया। इस योजना के तहत, सरकारी कर्मचारी अपनी मासिक वेतन से पेंशन के लिए योगदान करते हैं, और नियोक्ता भी मिलान योगदान प्रदान करता है।

ये फंड पेंशन फंड मैनेजरों के माध्यम से विभिन्न निवेश योजनाओं में निवेश किए जाते हैं। NPS का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर और पर्याप्त पेंशन प्रदान करना है, जो कि मार्केट की परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है।

Read More:

Unified Pension Scheme 2024: मुख्य विशेषताएँ, पात्रता, न्यूनतम पेंशन राशि और आपके सभी सवालों के जवाब

Unified Pension Scheme 2024: 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को ₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी, जानें पूरी डिटेल

Anmol Beti Yojana 2024: सरकार जम्मू-कश्मीर की छात्राओं को दे रही है ₹5,000 की वार्षिक छात्रवृत्ति, जाने कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

Yudh Samman Yojana 2024: ₹15 लाख रुपये की सहायता 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध में भाग लेने वाले वीर सैनिकों और उनके परिवारों को मिलेगी, ये करना होगा काम

Kanya Sumangala Yojana 2024: विभिन्न चरणों में ₹25,000 आर्थिक सहायता बालिकाओं को, जानें सबकुछ

निष्कर्ष (Conclusion)

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। OPS और NPS की विशेषताओं को एकीकृत करके, UPS एक संतुलित पेंशन लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।

कुल मिलाकर, UPS OPS और NPS की सीमाओं को संबोधित करने का प्रयास करती है, एक हाइब्रिड समाधान प्रदान करती है जो गारंटीकृत लाभ के साथ वृद्धि की संभावनाओं को संतुलित करती है, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाया जा सके और सरकार के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

FAQs on Unified Pension Scheme (UPS)