Unified Pension Scheme 2024: 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को ₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी, जानें पूरी डिटेल

Unified Pension Scheme 2024: केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई एक महत्वपूर्ण नीति है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित और पूर्वानुमानित पेंशन प्रदान करना है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 को लॉन्च होने वाली है और इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों और उनके परिवारों को सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर आय प्राप्त हो, जिससे जीवनभर वित्तीय सुरक्षा मिले।

Unified Pension Scheme (UPS) के तहत, कर्मचारियों को उनके सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, यदि उन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा की हो। इसके अलावा, योजना में पारिवारिक पेंशन, न्यूनतम पेंशन, एकमुश्त भुगतान, और मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा जैसे लाभ भी शामिल हैं।

Unified Pension Scheme (UPS) क्या है?

Unified Pension Scheme (UPS) केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई एक नई पेंशन नीति है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी।

The Centre introduced the Unified Pension Scheme (UPS) for its employees, effective from April 2025. The new scheme offers a fixed pension amount, with employees receiving 50% of their average pay over the preceding 12 months after 25 years of service. Government contributions increase to 18.5%, and pensions are inflation-indexed, with familial provisions upon a pensioner’s death.

UPS सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन नीति है जो निम्नलिखित की गारंटी देती है:

• कर्मचारी के औसत मूल वेतन के आधार पर सुनिश्चित पेंशन।
• कर्मचारी की मृत्यु के मामले में उनके आश्रितों के लिए पारिवारिक पेंशन।
• यह सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम पेंशन कि कोई भी सेवानिवृत्त कर्मचारी ₹10,000 प्रति माह से कम पेंशन नहीं प्राप्त करेगा।

यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा जाल प्रदान करती है, जिससे वे सेवानिवृत्ति के बाद भी एक स्थिर और सुरक्षित जीवन जी सकें।

मुख्य विशेषताएँ:

1. सुनिश्चित पेंशन: UPS के तहत, कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा की हो। 10 से 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन की राशि अनुपातिक रूप से कम होगी।
2. पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को अंतिम पेंशन का 60% मिलेगा, जिससे उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता मिलती रहेगी।
3. न्यूनतम पेंशन: UPS के तहत, कम से कम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को ₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाती है।
4. मुद्रास्फीति सुरक्षा: पेंशन को महंगाई राहत (Dearness Relief) के साथ जोड़ा जाएगा, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि पेंशनधारकों की क्रय शक्ति समय के साथ बनी रहे।
5. एकमुश्त भुगतान: सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारियों को उनके अंतिम मासिक वेतन (DA सहित) का 1/10वां हिस्सा प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए एकमुश्त भुगतान के रूप में मिलेगा।

UPS सरकारी कर्मचारियों को एक सम्मानजनक और स्थिर सेवानिवृत्ति की उम्मीद प्रदान करती है, साथ ही उनके परिवारों के लिए भी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

Unified Pension Scheme (UPS) के महत्वपूर्ण डेटा को तालिका प्रारूप में:

Detail	Information
Scheme Name	Unified Pension Scheme (UPS)
Starting Date	1 अप्रैल 2025
Provider	केंद्र सरकार
Eligibility	कम से कम 10 साल की सेवा वाले सरकारी कर्मचारी
Assured Pension	25 साल की सेवा के लिए अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50%
Family Pension	कर्मचारी की मृत्यु के बाद अंतिम पेंशन का 60%
Minimum Pension	₹10,000 प्रति माह
Lump-Sum Payment	अंतिम मासिक वेतन (DA सहित) का 1/10वां हिस्सा प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए
Inflation Protection	महंगाई राहत (Dearness Relief) के साथ पेंशन वृद्धि
Past Retirees Option	NPS से UPS में स्विच करने का विकल्प
Government Contribution	14% से बढ़कर 18.5%

यह तालिका Unified Pension Scheme (UPS) के मुख्य विवरण को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। यदि आपको और जानकारी चाहिए, तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

Unified Pension Scheme (UPS) के बारे में और जानकारी

यह कब शुरू होती है? (When does it start?)

UPS 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी।

प्रमुख विशेषताऐं (Key Features)

Unified Pension Scheme (UPS) के बारे में और जानकारी:

1. शुरुआत की तारीख: UPS 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी.
2. प्रदाता: केंद्र सरकार.
3. पात्रता: कम से कम 10 साल की सेवा वाले सरकारी कर्मचारी UPS के लिए पात्र हैं. 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा.
4. पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को अंतिम पेंशन का 60% मिलेगा.
5. न्यूनतम पेंशन: ₹10,000 प्रति माह.
6. एकमुश्त भुगतान: सेवा के प्रत्येक छह महीने के लिए अंतिम मासिक वेतन (DA सहित) का 1/10वां हिस्सा.
7. मुद्रास्फीति सुरक्षा: पेंशन को महंगाई राहत (Dearness Relief) के साथ जोड़ा जाएगा, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित है.
8. पिछले सेवानिवृत्त कर्मचारी: NPS के तहत आने वाले पिछले सेवानिवृत्त कर्मचारी UPS में स्विच करने का विकल्प चुन सकते हैं.

लाभार्थी (Beneficiaries)

• UPS से लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
• राज्य सरकारों को भी UPS अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे वर्तमान में NPS के तहत आने वाले 90 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है।

Unified Pension Scheme (UPS) सरकारी कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो निश्चित पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गारंटी देती है, साथ ही मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा भी प्रदान करती है. UPS के साथ, कर्मचारी एक सम्मानजनक और स्थिर सेवानिवृत्ति की उम्मीद कर सकते हैं।

5 सरल बिंदुओं में उदाहरणों के साथ Unified Pension Scheme (UPS) को समझें

Unified Pension Scheme कैसे काम करती है, इसे पांच आसान बिंदुओं में उदाहरणों के साथ समझें।

1 अप्रैल 2025 को लॉन्च होने वाली Unified Pension Scheme (UPS) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों और उनके परिवारों को सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर आय प्राप्त हो, जिससे जीवनभर वित्तीय सुरक्षा मिले।

संक्षेप में:

• 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके पिछले साल के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
• UPS के तहत अन्य लाभों में एकमुश्त भुगतान, पारिवारिक पेंशन, और न्यूनतम पेंशन शामिल हैं।
• पेंशन योजना मुद्रास्फीति से जुड़े समायोजन के साथ सुरक्षित आय सुनिश्चित करती है।

Unified Pension Scheme (UPS) एक महत्वपूर्ण नीति है जिसे केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया है, जो सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित और पूर्वानुमानित पेंशन प्रदान करती है।

1 अप्रैल 2025 को लॉन्च होने वाली UPS का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों और उनके परिवारों को सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर आय प्राप्त हो, जिससे जीवनभर वित्तीय सुरक्षा मिले।

यहां बताया गया है कि योजना कैसे काम करती है, पांच आसान बिंदुओं में उदाहरणों के साथ:

#1. सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन

Unified Pension Scheme (UPS) के तहत, सरकारी कर्मचारी जो कम से कम 25 साल की सेवा के साथ सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें उनकी सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। 25 साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए, पेंशन सेवा के वर्षों के अनुपात में होगी, जिसमें न्यूनतम 10 साल की सेवा आवश्यक है।

उदाहरण: यदि श्री सिंह 30 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होते हैं और उनके अंतिम वर्ष में औसत मासिक मूल वेतन ₹50,000 है, तो उनकी पेंशन ₹25,000 प्रति माह होगी (उनके औसत वेतन का 50%)।

#2. निर्भर परिवार के लिए पारिवारिक पेंशन

सेवानिवृत्ति के बाद किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, उनके आश्रितों को कर्मचारी की अंतिम पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।

उदाहरण: यदि श्रीमती वर्मा की मृत्यु से पहले ₹20,000 पेंशन मिल रही थी, तो उनके परिवार को अब ₹12,000 प्रति माह पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगी।

#3. सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन

Unified Pension Scheme (UPS) यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी सेवानिवृत्त कर्मचारी ₹10,000 प्रति माह से कम पेंशन नहीं प्राप्त करेगा, चाहे उनकी सेवा के दौरान उनकी आय कितनी भी हो। यह प्रावधान उन लोगों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है जिनकी करियर के दौरान कम वेतन हो सकता है।

उदाहरण: यदि श्री गुप्ता ₹18,000 प्रति माह के अपेक्षाकृत कम औसत मूल वेतन के साथ सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनकी गणना की गई पेंशन ₹9,000 होगी। हालांकि, न्यूनतम पेंशन नियम के कारण, उन्हें फिर भी ₹10,000 प्रति माह प्राप्त होंगे।

#4. एकमुश्त सेवानिवृत्ति भुगतान

मासिक पेंशन के अलावा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा, जो उनकी सेवा के प्रत्येक छह महीने के लिए उनके अंतिम मासिक वेतन (DA सहित) का 1/10वां हिस्सा होगा। यह एकमुश्त भुगतान सेवानिवृत्ति पर एक अतिरिक्त वित्तीय कुशन प्रदान करता है।

परिदृश्य:कर्मचारी: सुश्री पटेल

अंतिम मासिक वेतन (वेतन + DA): ₹50,000

कुल सेवा वर्ष: 30 साल

एकमुश्त भुगतान की गणना: प्रत्येक छह महीने की अवधि के लिए राशि निर्धारित करें: एकमुश्त भुगतान सेवा के प्रत्येक पूरे छह महीने के लिए मासिक वेतन का 1/10वां हिस्सा होता है।

मासिक वेतन: ₹50,000 ₹50,000 का 1/10वां हिस्सा = ₹5,000 पूरी सेवा अवधि के लिए कुल एकमुश्त राशि की गणना करें: सुश्री पटेल ने 30 साल की सेवा पूरी की है, जो 60 छह महीने की अवधि है।

एकमुश्तभुगतान: ₹5,000 × 60 = ₹3,00,000

परिणाम: सुश्री पटेल को सेवानिवृत्ति पर ₹3,00,000 का एकमुश्त भुगतान मिलेगा, इसके अलावा उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन भी मिलेगी।

नोट: यह एकमुश्त भुगतान अलग है और उनकी सुनिश्चित पेंशन की राशि को प्रभावित नहीं करता है।

#5. मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेंशन बढ़ती जीवन लागत के साथ बनी रहे, UPS महंगाई सुरक्षा प्रदान करती है। यह पेंशन वृद्धि को महंगाई राहत (Dearness Relief) से जोड़ती है, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सेवानिवृत्त लोग समय के साथ अपनी क्रय शक्ति नहीं खोएंगे। वर्तमान में, महंगाई राहत मूल पेंशन का 50% है।

(Note: दिए गए उदाहरण केवल योजना के लाभों को समझाने के लिए हैं। व्यक्तिगत पेंशन राशि और एकमुश्त भुगतान सेवा अवधि, अंतिम वेतन और सेवानिवृत्ति के समय लागू नियमों जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।)

Unified Pension Scheme: मुख्य लाभ, सुनिश्चित पेंशन विवरण और अधिक जानकारी

Unified Pension Scheme (UPS) 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाली है और यह उन कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है जिन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा की है। उन्हें उनके अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

संक्षेप में:

• केंद्र सरकार द्वारा घोषित Unified Pension Scheme
• 25 साल की सेवा के लिए औसत मूल वेतन का 50% पेंशन
• कर्मचारी की पेंशन का 60% न्यूनतम पारिवारिक पेंशन

केंद्र सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS) पेश की है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, और न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। UPS 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और यह उन कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है जिन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा की है। उन्हें उनके अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

इसके अलावा, यह योजना कर्मचारी की पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन और ₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करती है। योजना में मुद्रास्फीति से जुड़े समायोजन भी शामिल हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित हैं, जिससे सेवानिवृत्त लोगों को बढ़ती लागतों से सुरक्षा मिलती है।

अब, आइए योजना के काम करने के तरीके और इसके लाभों को विस्तार से समझें:

Unified Pension Scheme (UPS) में मुख्य लाभ क्या हैं?

• सुनिश्चित पेंशन: कम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी।
• पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के मामले में उनके परिवार को अंतिम पेंशन का 60% मिलेगा।
• न्यूनतम पेंशन: कम से कम 10 साल की सेवा वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
• एकमुश्त भुगतान: पेंशन के अलावा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा, जो उनकी सेवा के प्रत्येक छह महीने के लिए उनके अंतिम मासिक वेतन (DA सहित) का 1/10वां हिस्सा होगा। यह एकमुश्त राशि सुनिश्चित पेंशन की राशि को कम नहीं करेगी।
• मुद्रास्फीति सुरक्षा: पेंशन को मुद्रास्फीति से जोड़ा जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि यह जीवन यापन की लागत के साथ बढ़े, जैसे कि सेवा में कर्मचारियों का वेतन मुद्रास्फीति के साथ बढ़ता है (Dearness Relief)।

Unified Pension Scheme (UPS) में कौन लाभान्वित होगा?

लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। राज्य सरकारों को भी UPS अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे वर्तमान में NPS के तहत आने वाले 90 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है।

सारांश: Unified Pension Scheme (UPS) सरकारी कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो निश्चित पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गारंटी देती है, साथ ही मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा भी प्रदान करती है। UPS के साथ, कर्मचारी एक सम्मानजनक और स्थिर सेवानिवृत्ति की उम्मीद कर सकते हैं।

यह नई योजना कर्मचारियों को NPS के साथ जारी रखने या UPS में स्विच करने का विकल्प देती है, लेकिन एक बार किया गया विकल्प अंतिम होगा। सरकार 2025 तक इस योजना को लागू करने के लिए सभी आवश्यक समर्थन प्रदान करेगी।

क्या Unified Pension Scheme (UPS) में कोई प्राथमिकता है?

Unified Pension Scheme (UPS) में प्राथमिकता के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है। यह योजना सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू होती है।

हालांकि, यदि आपके पास कोई विशिष्ट प्रश्न या चिंता है, तो आप आधिकारिक वेबसाइट pension.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

Unified Pension Scheme (UPS) सरकारी पेंशन कितना होता है?

सरकारी पेंशन की राशि कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि सेवा की अवधि, अंतिम वेतन, और पेंशन योजना के प्रकार। यहाँ Unified Pension Scheme (UPS) के तहत पेंशन की कुछ मुख्य बातें दी गई हैं:

पेंशन योजना	पेंशन राशि
Unified Pension Scheme (UPS)	अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% (कम से कम 25 साल की सेवा के लिए)
न्यूनतम पेंशन	₹10,000 प्रति माह (कम से कम 10 साल की सेवा के लिए)
पारिवारिक पेंशन	कर्मचारी की मृत्यु के बाद अंतिम पेंशन का 60%

इसके अलावा, UPS के तहत पेंशन को मुद्रास्फीति से जोड़ा जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि यह जीवन यापन की लागत के साथ बढ़े।

पिछले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बारे में क्या?

जो कर्मचारी National Pension System (NPS) के तहत थे, वे UPS में स्विच करने का विकल्प चुन सकते हैं। उन्हें Public Provident Fund (PPF) दरों पर ब्याज के साथ बकाया राशि भी मिलेगी।

Unified Pension Scheme (UPS) में योगदान संरचना

UPS के तहत कर्मचारी योगदान समान रहेगा। सरकार का योगदान 14% से बढ़कर 18.5% हो जाएगा, जिससे कर्मचारियों को मजबूत समर्थन मिलेगा।

सरकारी पेंशन और निजी पेंशन में क्या अंतर होता है?

सरकारी पेंशन और निजी पेंशन में कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। यहाँ एक तालिका के माध्यम से इन दोनों के बीच के मुख्य अंतर दिए गए हैं:

विशेषता	सरकारी पेंशन	निजी पेंशन
प्रदाता	राज्य और केंद्र सरकारें	निजी कंपनियाँ और संगठन
पात्रता	सरकारी कर्मचारी (राज्य, केंद्र, स्थानीय सरकार)	निजी क्षेत्र के कर्मचारी
योगदान	आमतौर पर सरकार द्वारा वित्त पोषित	कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान
पेंशन राशि	सेवा की अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर निर्धारित	कर्मचारी के योगदान और निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर
सुरक्षा	सरकार द्वारा गारंटी	निवेश के जोखिम के आधार पर
मुद्रास्फीति सुरक्षा	महंगाई राहत (Dearness Relief) के साथ पेंशन वृद्धि	आमतौर पर मुद्रास्फीति सुरक्षा नहीं होती
नियमन	सरकारी नियमों और विनियमों के तहत	Employee Retirement Income Security Act (ERISA) के तहत विनियमित
लाभ	निश्चित मासिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन, न्यूनतम पेंशन	401(k) या अन्य निवेश योजनाओं के माध्यम से लाभ
उदाहरण	Unified Pension Scheme (UPS), National Pension System (NPS)	401(k), IRA (Individual Retirement Account)

सरकारी पेंशन योजनाएँ आमतौर पर अधिक स्थिर और सुरक्षित होती हैं क्योंकि वे सरकार द्वारा समर्थित होती हैं। दूसरी ओर, निजी पेंशन योजनाएँ कर्मचारी के योगदान और निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर करती हैं, जिससे उनमें अधिक जोखिम होता है।

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निष्कर्ष (Conclusion)

Unified Pension Scheme (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा जाल है, जो सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर और सुरक्षित आय सुनिश्चित करती है। यह योजना न केवल कर्मचारियों को बल्कि उनके परिवारों को भी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। UPS के तहत, पेंशन, पारिवारिक पेंशन, न्यूनतम पेंशन, एकमुश्त भुगतान, और मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा जैसे लाभ शामिल हैं, जो सेवानिवृत्त जीवन को आसान और सुरक्षित बनाते हैं।

यह योजना 1 अप्रैल 2025 को लॉन्च होने वाली है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद भी एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जी सकें। UPS एक महत्वपूर्ण कदम है जो सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित और स्थिर बनाने में मदद करेगा।

FAQs: Unified Pension Scheme (UPS)